काठमाडौँ — सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतकर्ताका लागि तोकिएको बचतको सीमा हटाइएको छ। सरकारद्वारा पुस महिनामा जारी गरिएको अध्यादेशमा प्रतिव्यक्ति निक्षेपको सीमा तोकिएको भए पनि त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याइएको नयाँ सहकारी ऐनबाट उक्त व्यवस्था हटाइएको हो। नयाँ ऐनमा अब सहकारीको प्राथमिक पुँजीको १० प्रतिशतसम्म मात्र व्यक्तिगत बचत गर्न पाइने उल्लेख गरिएको छ।

अघिल्लो अध्यादेश अनुसार संघीय कार्यक्षेत्र भएको सहकारीमा प्रतिव्यक्ति ५० लाख, बहुजिल्ला कार्यक्षेत्रमा २५ लाख र एक जिल्लाभित्रको कार्यक्षेत्रमा १० लाख रुपैयाँसम्मको बचत गर्न सकिने व्यवस्था थियो। तर, नयाँ ऐनले त्यो हदलाई हटाउँदै पुँजीको आधारमा सीमित गरिएको हो।

यस परिवर्तनलाई लिएर पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीले राजनीतिक हस्तक्षेप र स्वार्थ समूहको प्रभाव देखिएको टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार विगतमा सहकारीहरूमा मनपरी बचत संकलनकै कारण समस्या बढेको थियो र त्यही रोक्न अध्यादेश ल्याइएको थियो। तर, नयाँ ऐनमार्फत पुनः सहकारी क्षेत्रलाई उन्मुक्ति दिइएको जस्तो देखिएको छ।

यस्ता निकायहरूलाई नियमन गर्न अघिल्लो माघ १४ गते सहकारी विकास बोर्ड खारेज गरेर राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गरिएको छ। तर अध्यक्ष, विज्ञ सदस्य र चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको नियुक्ति नभएकाले प्राधिकरणले अझै काम थाल्न सकेको छैन। कानुनले भने बचतकर्ताको पाँच लाख रुपैयाँसम्म प्राथमिकतामा फिर्ता गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर त्यसका लागि सरकारले न त बजेट छुट्याएको छ, न वैकल्पिक स्रोतको व्यवस्था मिलाएको छ।

सहकारी सञ्चालनमा रहेका धेरै व्यक्ति प्रमुख दल निकट भएकाले नियम निर्माणमा उनीहरूको प्रभाव रहँदै आएको जानकारहरू बताउँछन्। यसपटक पनि सहकारी महासंघ र अन्य समूहले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर व्यक्तिगत बचत सीमा हटाउन आग्रह गरेको थियो।

संशोधित ऐनले सहकारीका सञ्चालक पदमा निरन्तरता रोक्ने प्रावधानलाई केही लचिलो बनाएको छ। अब कुनै पनि व्यक्ति एउटै तहको सहकारीमा प्रमुख पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी निर्वाचित हुन सक्दैन। तर सहकारी संस्थाको प्रकृति एउटै भए पनि एक व्यक्तिले एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्यता लिन नपाउने व्यवस्था भने यथावत् छ।