काठमाडौँ: नेपालको अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधारको संकेत देखिएको छैन। दुई ठूला दलको गठबन्धन सरकार बनेपछि राजनीतिक स्थायित्वले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा थियो। तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि कर्जा मागमा कमी भएकाले अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सकेको छैन।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा (साउन, भदौ र असोज) बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ खर्ब २८ अर्ब ६५ करोड (२.५ प्रतिशत) कर्जा प्रवाह गरे। यो गत वर्षको सोही अवधिमा १ खर्ब ९ अर्ब (२.३ प्रतिशत) कर्जा विस्तारभन्दा केही बढी भए पनि आम अपेक्षाको तुलनामा निकै कम हो। यसै अवधिमा बैंकहरूले १ खर्ब ७० अर्ब (२.६ प्रतिशत) निक्षेप वृद्धि गरेका छन्।

ब्याजदर एकल अंकमा झरेको भए पनि कर्जा माग नबढ्नुका विभिन्न कारण छन्।

निर्माण क्षेत्र शिथिलता: निर्माण कार्यमा कमी आएको, ट्रक र टिपरजस्ता सवारीसाधनको चाप कम देखिएको र घरजग्गा बिक्री घटेकाले कर्जा प्रवाहमा कमी भएको हो।

सहकारी समस्याः सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्याले मानिसको कर्जा लिने क्षमता प्रभावित भएको छ।

व्यापारिक गतिविधिमा गिरावट: व्यापारिक घरानाले उधारो असुल्न कठिनाई भोग्नुपर्दा कर्जा फिर्ती र नयाँ कर्जा लिन असहज भएको छ।

नीतिगत कडाइः चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनजस्ता नीतिले उद्योगी व्यवसायीलाई थप कर्जा लिन अवरोध गरेको छ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीका अनुसार बैंकहरूले आवास कर्जा, घरजग्गा कर्जा, र अन्य क्षेत्रमा नयाँ प्रडक्ट ल्याए पनि कर्जा माग अपेक्षाकृत रूपमा बढ्न सकेको छैन। खराब कर्जा वृद्धि हुँदा बैंकहरू नयाँ कर्जा दिनुभन्दा पुरानै कर्जा व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनुपरेको छ।

सरकारी प्रयास र चुनौतीहरू

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा १२.५ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्यसहित लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएको थियो। निर्माण क्षेत्र, सहकारी समस्या समाधान, र अन्य क्षेत्रमा प्रोत्साहन दिने व्यवस्था गरिए पनि लक्ष्यअनुसार सुधार देखिएको छैन।

अर्थशास्त्री रामेश्वर खनालका अनुसार अनौपचारिक अर्थतन्त्रको विस्तारले पनि अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारेको छ। उनले घरजग्गा र हाउजिङ क्षेत्रको बिक्री बढाउने उपाय खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रलाई थप आत्मविश्वास दिन सरकारको लगानीमैत्री वातावरण निर्माण आवश्यक रहेको बताएका छन्।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७८.६१ प्रतिशत छ। बैंकहरूले कुल निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन पाउने व्यवस्था भए पनि ऋण दिन मिल्ने ७ खर्बभन्दा बढी रकम उपयोग हुन सकेको छैन।

अर्थविद्हरूले सहकारी समस्या समाधान, चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा लचिलोपन, र निर्माण क्षेत्रमा प्रोत्साहन प्रदान गरेर अर्थतन्त्र गतिशील बनाउने उपाय सुझाएका छन्। निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास अभावले अर्थतन्त्रमा तत्काल सुधारको संकेत नदेखिएको उनीहरूको ठहर छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ। तर, वर्तमान अवस्थामा उक्त लक्ष्य प्राप्त गर्न चुनौती हुने स्पष्ट देखिएको छ। Kantipurdaily