काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले जलविद्युत् कम्पनीहरूको साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन प्रक्रिया कडाइ गर्दै ९० रुपैयाँभन्दा कम प्रति सेयर नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई पाइपलाइनबाट हटाएको छ। अबदेखि व्यवसायिक रूपमा विद्युत उत्पादन (COD) सुरु गरेपछि मात्र कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गर्न पाउने छन्।

बोर्डले भर्खरै आधा दर्जन जलविद्युत् कम्पनीलाई मापदण्ड नपुगेको भन्दै पाइपलाइनबाट हटाइसकेको छ। यससँगै, सेबोनले धितोपत्र निष्कासन निर्देशिका परिमार्जन गरी अब उत्पादन सुरु भएपछि मात्र आईपीओ निष्कासनका लागि निवेदन लिन सुरू गर्ने तयारी गरेको हो।

यस निर्णयले जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूमा असर पार्ने देखिएको छ, किनकि कम्पनीहरूले निर्माणकै चरणमा लगानी जुटाउन आईपीओ जारी गर्दै आएका थिए। तर अब निर्माण सकिएर उत्पादनमा गएपछि मात्रै सेयर निष्कासन गर्न पाइने व्यवस्था लागू हुन लागेको हो।

बोर्ड स्रोतका अनुसार, निर्देशिका परिमार्जनपछि हाल पाइपलाइनमा रहेका करिब ३० जलविद्युत् कम्पनी स्वतः अयोग्य बन्नेछन्। यो निर्णय उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिस अनुसार आएको हो, जसको नेतृत्व पूर्वअर्थसचिव रामेश्वरप्रसाद खनालले गरेका थिए।

खनाल आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार, बिजुली उत्पादन सुरु गरेपछि मात्रै प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्नुपर्ने सुझाव मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरिसकेको छ।

तर यो निर्णयप्रति स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूको भनाइमा, सरकारले राखेको २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्यमा यसले प्रतिकूल असर पार्नेछ। जलविद्युत उद्यमीहरूका अनुसार, उत्पादनपछिको आईपीओ निष्कासनले ऋण तिर्ने काम मात्र हुनेछ र स्थानीयले समयमै सेयर नपाउँदा आयोजना अवरोधमा पर्ने सम्भावना बढ्नेछ।

इप्पानका सचिव प्रकाश दुलालले समस्या बोर्डले होइन, सरकारको निर्णयले उत्पन्न गरेको बताए। उनका अनुसार आयोजना निर्माणमा रहेका बेला स्थानीयलाई सेयर दिनु सहज हुने भए तापनि नयाँ नियमले अवरोध सिर्जना गर्नेछ।

बोर्डले भने, प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनअनुसार ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीहरूलाई आईपीओ निष्कासन अनुमति नदिएको हो। समितिले घाटामा गएका कम्पनीहरूको पुनः मूल्यांकन गर्न, कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई रोक लगाउन तथा संस्थापक सेयरधनीको सेयर 'लकइन' अवधि तोक्न निर्देशन दिएको थियो।

हालसम्म बोर्डले १४ वटा यस्तो कम्पनीलाई आईपीओको सूचीबाट हटाइसकेको छ, यद्यपि केही कमजोर नेटवर्थ भएका कम्पनीहरू अझै सूचीमा छन्।