विश्व पौडेल –

के एमसिसी पास गर्यो भने नेपालले अमेरिकाको कानून मान्नुपर्छ ? जसले एमसिसी पास गर्यो भने नेपालले अमेरिकाको कानून मान्नुपर्छ भन्ने तर्क गरेका छन, ति मध्य एकजनाले (पुर्वाधारविद) लेखेको भनेर निम्न कुरा मेरो इनबक्समा आयोः “सम्झौताको दफा ३.३ मा अमेरिकाको एमसिए ऐन २००३ को दफा ६०७ लागु हुने कुरा छ“। उनको दावी छः नेपालले अमेरिकी कानून मान्नुपर्दैन भन्ने मान्छेहरु झुठा हुन ।

उनको यो तर्क सन्धि सम्झौताहरु राम्रोसँग नबुझ्ने मान्छेहरुलाई प्रभाव पार्ने खालको छ। हुन पनि हो, त्यो ऐन सम्झौतामा उल्लेख गरिएकै छ । 
तर भित्र गएर हेर्नुभयो भने एमसिए ऐन २००३ के हो भन्ने थाहा पाउनुहुन्छ। यो नेपालले एमसिसी ग्रान्ट पाउन पुरा गरेको पुर्वशर्त सम्बन्धी कानून हो। अमेरिकाले एमसिसी पाउन २० वटा तेश्रो पार्टी (अर्थात गैर्हा अमेरिकी सरकार संवद्ध संस्था) ले गरेको मुल्यांकनलाई आधार बनाउँछ। त्यसमध्य १० वटा पास हुनैपर्छ। नेपालले त्यही क्राइटेरिया पार गरेकोले ग्रान्ट पाउन छनौट भएको हो। (प्रयोग गरेको क्राइटेरिया संवन्धी अरु डिटेल यहाँः https://www.mcc.gov/.../report-selection-criteria...)

ति क्राइटेरिया के हुन त ? उदाहरणको लागि (क) मुलुकले महिलाहरुलाई अर्थतंत्रमा कत्तिको सहभागि गराएको छ भन्ने संवन्धी विश्व वैंकले तयार गरेको स्कोर (ख) पुँजी माथि सबै नागरिकको न्यायपूर्ण पहुँच छ कि छैन  भन्ने स्कोर (ग) सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेको खर्च संबन्धी स्कोर (विश्व स्वास्थ्य संगठनले तयार गरेको) (घ)सरकारले प्राथमिक शिक्षामा खर्च गरेको संवन्धी स्कोर  (सयुक्त राष्ट्र संघले तयार गरेको) (ङ) प्राथमिक शिक्षामा महिलाहरु जाने दर (संयुक्त राष्ट्र संघले तयार गरेको स्कोर) आदि। नेपालले यि क्षेत्रमा विगत केही वर्ष देखी र पंचायत ढलेपछी राम्रो प्रगती गरेको जगजाहेर छ।

सम्झौताको दफा ३.३ ले इंगित गरेको एमसिए ऐन २००३ मा एमसिसिले अनुदान दिन प्रयोग गर्ने विधीको वारेमा पारदर्शी रुपमा लेखिएका छन् ।
तर यस्तो तर्क गर्ने र जनतालाई वेकारमा उत्तेजित बनाउनेहरुले आफ्नो अल्पज्ञान निम्न लिखित तरिकाले देखाएका छन् ः 
(क)तिनले वठ्याई गरेर नेपालले अमेरिकाको कानून मान्नुपर्छ भन्ने गरेका छन। ध्यानसँग पढ्नुभयो भने यिनले एमसिसिको ग्रान्ट पाउन केही शर्त पुरा गर्नुपर्छ पनि भन्न सक्थे तर भनेनन, मान्छे उत्तेजित बनाउन नेपालले अमेरिकी कानून नै मान्नुपर्छ भन्ने दावी गरिदिए ।
अमेरिकाको कानून भन्ने कुरा निकै खबकत हो। त्यहाँ अपराधीलाई फाँसी दिइन्छ। के हामीले त्यो फाँसी दिने प्रथा यहाँ लागु गर्नुपर्छ? पर्दैन । 
त्यो अनुदान पाएपछी हाम्रो यहाँको कानून फेरेर अमेरिकाको कानून जस्तो बनाउनुपर्छ ? पर्दैन। 

अर्थात हामीले मान्नुपर्ने अमेरिकाको कानून भनेको के हो? केही पनि हैन। खाली उनीहरुको संस्था एमसिसिले मान्नुपर्ने कानूनको उल्लेख गरिएको हो। उक्त संस्थाले त्यहाँको कानून अनुसार नेपालमा सुशासन नभए,  विभिन्न संस्थाहरुले निकाल्ने मुल्यांकनमा पास नभए हामीलाई अनुदान दिइराख्ने छैन। भनेको त्यत्ती हो। अमेरिकाको कानून मान्ने त्यही संस्थाले हो। 

हामीले पहिले क्राइटेरिया पास गर्दा पनि अमेरिकी कानून मानेको भएर पास भएका हैनौं। अमेरिकाको कुनै पनि कानून तोड्ने वित्तिकै हामी फेल हुनेपनी हैनौं। 
(ख) एमसिसी विरोध गरिरहेका व्यक्तिहरु अन्य मुलुक वा संस्थासँग नेपालले गरेको सम्झौताको वारेमा पनि खासै बोल्दैनन्। जस्तो जापानी सरकारको सस्तो ऋण संबन्धी शर्तहरुमा वाकाइदा यस्तो लेखिएको हुन्छः  Article 11: Applicable Laws The validity, interpretation and performance of the G/A shall be governed by the relevant laws and regulations of Japan.
(अर्थात यो अनुदानको वैधता र पर्फर्मेन्स संवद्ध जापानी कानूनले निर्दिष्ट गरे वमोजिम हुनेछ।)
अब यि एमसिसी विरोध गरिरहेकाहरु के नागढुंगा गएर सुरुङमार्ग खन्न लागिरहेका जापानीहरुलाई रोक्न जान्छन? आखिर जापानीहरु र चिनियाँहरु पनि एक अर्कासँग शत्रुतापूर्ण संवन्धमै छन।जापानीहरु (जो अमेरिकाका सामरिक मित्र हुन र जहाँ अमेरिकी सेना बस्छन) यहाँ चीन घेर्न आएका हुनसक्ने संभावनाको वारेमा यिनिहरुको के धारणा छ?
हामीले जापानबाट “ऋण“ लिदा त यस्तो शर्त मानेर ऋण लिएका छौं भने चीन लगायत अन्य देशका द्विपक्षीय ऋण र अनुदानका शर्त झन कस्ता होलान र किन एमसिसी विरोधिहरुले ति फाइल खोलेर हेरेका छैनन, किन एमसिसिको “अनुदान“ मै ति केन्द्रित छन भन्ने प्रश्न आफ्नो ठाउँमा छ । (राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेलको फेसबुकबाट साभार गरिएको )