पुँजीगत खर्चमा सुस्तता, बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण

काठमाडौं। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तेस्रो त्रैमासिक अवधिसम्म विकास खर्च केवल २९ प्रतिशतमा सीमित भएको विवरण सार्वजनिक गरेको छ।

कार्यालयले चैत ३० सम्मको विवरण अनुसार, पुँजीगत खर्च एक खर्ब दुई अर्ब ९० करोड रुपैयाँ मात्र भएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले पुँजीगत शीर्षकअन्तर्गत तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। सो अनुसार हालसम्म २९.२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको हो।

विकास खर्च मात्र होइन, समग्र बजेट खर्च पनि कमजोर देखिएको छ। चैतसम्म कुल बजेट खर्च ५३.६७ प्रतिशत मात्रै पुगेको छ। सरकारले यो वर्ष १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा ९ खर्ब ९८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।

चालू शीर्षकमा विनियोजन गरिएको ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोडमध्ये ५९.४५ प्रतिशत, अर्थात् ६ खर्ब ७८ अर्ब छ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।

वित्तीय व्यवस्थाको शीर्षकमा तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ५९.२३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ।

त्यस्तै, राजस्व संकलन पनि कमजोर देखिएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएकोमा चैत २९ सम्म ८ खर्ब २१ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ, जुन लक्ष्यको ५७.८९ प्रतिशत हो।

वैदेशिक अनुदान संकलन पनि निकै कम देखिएको छ। ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बराबरको वार्षिक लक्ष्यमध्ये हालसम्म २७.२७ प्रतिशत अर्थात् १४ अर्ब २६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ मात्र अनुदान प्राप्त भएको छ।

शीर्षक विनियोजन रकम (रु) खर्च/उठानी (रु) प्रतिशत (%)
कुल बजेट १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ९ खर्ब ९८ अर्ब ५० करोड ५३.६७%
पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख १ खर्ब २ अर्ब ९० करोड २९.२०%
चालू खर्च ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ६ खर्ब ७८ अर्ब ६ करोड ५९.४५%
वित्तीय व्यवस्था खर्च ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ५९.२३%
राजस्व लक्ष्य १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड ८ खर्ब २१ अर्ब ६७ करोड ५७.८९%
वैदेशिक अनुदान लक्ष्य ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख १४ अर्ब २६ करोड ८८ लाख २७.२७%

प्रतिक्रिया