काठमाडौं - नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी माघ १ गतेदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले राष्ट्रिय परिचयपत्रको विद्युतीय अभिलेखमा आधारित भएर खाता खोल्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ। राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०८० मा संशोधन गरी बैंक खाता खोल्दा ग्राहकको राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर र मोबाइल नम्बर यकीन गर्न अनिवार्य गरेको हो। साथै, माघ १ सम्ममा सबै उच्च पदस्थ व्यक्तिका बैंक खातामा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिइएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारणका लागि राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई आफ्ना ग्राहकहरूको पहिचान पद्धति थप मजबुत बनाउन र जोखिमयुक्त कारोबारको अनुगमन प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिएको छ। यस्तै, उच्च पदस्थ व्यक्तिका खाताहरूको वर्गीकरण गरेर उनीहरूका अभिलेख कम्तीमा १० वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्नेछ।

राष्ट्र बैंकले भष्टाचार, कर छली, मानव बेचबिखनजस्ता जोखिमयुक्त कारोबार, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु व्यवसायी, सहकारी, र घरजग्गा खरिद-बिक्री व्यवसायीहरूसँग सम्बन्धित खाताहरूलाई अनुगमनको प्राथमिकतामा राख्न भनेको छ। कानुनी व्यक्तिको नाममा रहेको रकम व्यक्तिगत खातामा कारोबार भएको पाइएमा त्यसको विवरण वित्तीय जानकारी इकाईमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मनी लाउन्डरिङ नियन्त्रणको लागि अलग्गै इकाई स्थापना गर्नुपर्नेछ, जसको नेतृत्व व्यवस्थापकीय तहको कार्यान्वयन अधिकारीले गर्नेछन्। त्यस्तो अधिकारी नियुक्त गर्दा सम्बन्धित नियमनकारी निकायसँग सम्बन्धित कर्मचारी वा नातेदार नहुने सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।

राष्ट्र बैंकको नयाँ निर्देशिकाले सम्पत्ति शुद्धीकरण रोकथामका लागि प्रभावकारी उपाय अपनाउन र सरकारी भुक्तानीहरू वितरण गर्दा ग्राहक पहिचानलाई कडाइ गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ। ग्राहक पहिचान, विवरण अद्यावधिक, र शंकास्पद कारोबारको निगरानीका लागि यी नयाँ व्यवस्थाहरूलाई आगामी दिनमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ।