काठमाडौं - नेपाल राष्ट्र बैंकले आईतबार पहिलो त्रैमासिक मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । 

 जस अनुसार केन्द्रीय बैंकले बैंकहरुको औसत ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड रेट) घटाएको छ । यसअघि वाणिज्य बैंकहरुको स्प्रेड रेट ४.४ प्रतिशत रहेकोमा अब घटाएर ४ प्रतिशतमा झारिएको छ । त्यस्तै, विकास बैंक र

वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जाको ब्याजदर तय गर्दा लिने प्रिमियम दर घट्न जानेछ । यसबाट कर्जाको ब्याजदरसमेत घट्नेछ । यस्तै, केन्द्रीय बैंकले प्रिमियमसम्बन्धी व्यवस्थाको पनि नियमित अनुगमन गर्ने भएको छ । समीक्षामार्फत कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुले दोस्रो बजारमा जारी गरेको ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको लगानीलाई उक्त क्षेत्रमा न्यूनतम कर्जा लगानी गर्नुपर्ने गरी तोकिएको सीमामा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिने भएको छ ।

यस्तै, लघुवित्त वित्तीय संस्थाले २०७९ माघदेखि आधार दर मासिक रुपमा प्रकाशन गर्नुपर्नेपर्नेछ । तोकिएको कर्जा–निक्षेप अनुपात नपुगेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाग्ने जरिवानालाई तरलता जोखिममा समेत आधारित हुने गरी पुनरावलोकन गरिने भएको छ । कार्यान्वयनमा रहेको चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई प्राप्त सुझाबका आधारमा सम्बोधन गरिने भनिएको छ । तत्कालका लागि केन्द्रीय बैंकले यस सम्बन्धमा अर्को व्यवस्था गरेको छैन । 

 तरलतामा देखिएको दबाबलाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरेमा २०८० असार मसान्तको आधारमा २०८० पुसदेखि हर्जाना गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । यस व्यवस्थाले अब क्रमशः ब्याजदर घट्न जानेछ । पुँजी जबारका लागि पनि फाइदा पुग्ने भएको छ । यसअघि चर्को ब्याजदरकै कारण बजार अप्ठेरोमा परेको थियो । वित्तीय प्रणालीमा तरलता पनि सहज हुन थालेको र अर्थतन्त्रमा पनि सुधार हुन थालेपछि केन्द्रीय बैंकले यस्तो कदम चालेको हो । 

व्याजदर केही घटे सँगै यसको असर शेयर बजारमा समेत पर्ने धेरैको बुझाइ छ । अब एक शेयर बजार आक्रामक बढ्ने धेरैको अनुमान छ ।