काठमाडौँ — नेपाल लगायत अन्य विकासोन्मुख र अल्पविकसित मुलुकहरूमा जस्तै नेपालमा पनि राजस्वको ठूलो हिस्सा सार्वजनिक ऋण भुक्तानीमा लगाउनुपर्ने वाध्यता रहेको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताएका छन्। यसका कारण सरकारले सामाजिक सुरक्षा तथा विकास गतिविधिमा गर्ने लगानी घट्दै गएको पनि उनले स्पष्ट पारे।

संयुक्त राष्ट्र संघमा आयोजना हुने 'समिट फर फ्युचर' कार्यक्रमका लागि नेपालको साझा धारणा तयार पार्न मंगलबार आयोजित विकासका लागि वित्तसम्बन्धी संवाद कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले, आन्तरिक राजस्व परिचालन गर्ने क्षमतामा कमी आउनु र सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै जानुका कारण विकासका लागि स्रोत जुटाउन चुनौतीपूर्ण भइरहेको बताए। यसले दीगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने नेपालको संकल्पलाई टाढा पुर्याउने जोखिम बढेको उनको धारणा छ।

'जलवायू परिवर्तनको प्रभावबाट यी मुलुकहरू बढी प्रभावित भएका छन्। उच्च व्यापार घाटा, सुस्त आर्थिक वृद्धि, र घट्दो विकास सहयोगले विकासोन्मुख र अल्पविकसित देशहरू थप समस्यामा परेका छन्,' उनले भने, 'यस सन्दर्भमा समृद्धिको यात्रालाई निरन्तरता दिन विकास वित्तका नवीन र वैकल्पिक उपायहरूको प्रयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ। आन्तरिक स्रोत बाहेक, निजी पुँजी तथा विकास सहायता जस्ता सम्भावित सबै स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्दै विकास वित्तको खाका तयार गर्नु आवश्यक छ।'

नेपालको सन्दर्भमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा राजस्वको अनुपात तुलनात्मक रूपमा राम्रो देखिए पनि यसलाई दिगो बनाउनु चुनौतीपूर्ण रहेको अर्थमन्त्रीले औंल्याए। 'प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र बाह्य क्षेत्रबाट पुँजी प्रवाह तुलनात्मक रूपमा कम छ,' उनले थपे, 'सार्वजनिक ऋण सुरक्षित तहमा रहे पनि भविष्यमा यसमा चुनौती थपिने देखिन्छ। उच्च व्यापार घाटा र न्यून आर्थिक वृद्धिदर लामो समयदेखि संरचनात्मक समस्याका रूपमा अर्थतन्त्रमा रहेका छन्।'

नेपाल जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको छ। 'हामीले कार्वन उत्सर्जनमा नगन्य योगदान दिए पनि, हामीलाई यसको गैर अनुपातिक असर परेको छ। यसका कारण अनुकूलनमा ठूलो रकम छुट्याउनु पर्ने बाध्यता छ,' उनले बताए।