काठमाडौं । कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ५१ अर्ब १४ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बराबरको कृषि बजेट प्रस्ताव गर्दै अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ । प्रस्तावित बजेटमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा रासायनिक मल अनुदानमा छुट्याइएको छ । मन्त्रालयले मल अनुदानका लागि मात्रै २८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन प्रस्ताव गरेको हो, जुन कुल कृषि बजेटको करिब ५५ प्रतिशत बराबर हो ।

मन्त्रालयका अनुसार उक्त बजेटमार्फत आगामी वर्ष ६ लाख टन रासायनिक मल आयात गरी २० देखि २२ लाख किसानलाई वितरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य बढेकाले हालको अवस्थामा प्रस्तावित रकमबाट करिब २ लाख ६५ हजार टन मात्रै मल खरिद गर्न सकिने कृषिसचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले बताएका छन् । मध्यपूर्वमा जारी तनाव कम भएसँगै मलको मूल्य घट्ने र लक्ष्यअनुसार आयात सम्भव हुने अपेक्षा मन्त्रालयको छ ।

कृषि अनुसन्धानतर्फ नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) मार्फत २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त बजेटबाट ९ सय टन स्रोत बिउ उत्पादन, १० वटा उन्नत तथा ५ वटा हाइब्रिड जात सिफारिस र २५ भन्दा बढी नयाँ प्रविधि विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

सरकारले यसपटक उखु किसानलाई दिइने अनुदानलाई निरन्तरता दिने प्रस्ताव पनि गरेको छ । यसका लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । उक्त रकमबाट देशभरका करिब ६५ हजार किसान लाभान्वित हुने मन्त्रालयको दाबी छ । सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्दा प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान दिने नीति कायम राखेको छ ।

यस्तै, पशुधन तथा कृषि बाली बीमाको प्रिमियममा अनुदान दिन १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार यसबाट १ लाख ६५ हजार किसान लाभान्वित हुनेछन् ।

पशुपन्छीमा लाग्ने विभिन्न रोग नियन्त्रणका लागि ८० करोड रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त रकमबाट ११ प्रकारका रोगविरुद्ध ५ लाख ९० हजार डोज खोप उत्पादन तथा वितरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

कृषि मन्त्रालयले आगामी वर्षका लागि तोकिएको बजेट सिलिङ चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा कम रहेको जनाएको छ । चालू आवमा मन्त्रालयले ५७ अर्ब ४७ करोड १४ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ भने आगामी आवका लागि सिलिङ ६ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँले घटाइएको छ ।

प्रांगारिक खेती प्रवर्द्धनका लागि २ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ तथा माटो सुधार कार्यक्रमका लागि १ करोड ६० लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । यद्यपि, जैविक खेती प्रवर्द्धनमा सरकारले पर्याप्त प्राथमिकता नदिएको भन्दै कृषि विज्ञहरूले आलोचना गरेका छन् ।

कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणका लागि २ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ भने मध्यपहाडी क्षेत्रमा फलफूल खेती विस्तार गर्न १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । बर्डफ्लुबाट हुन सक्ने क्षतिपूर्ति राहतका लागि ८ करोड तथा किसान सूचीकरण कार्यक्रमका लागि ९ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । Today Nayapatrika Daily