काठमाडौँ । तीन महिनाअघि ठूलो जनअपेक्षाबीच बनेको सरकारप्रति शेयर बजारले भने सकारात्मक संकेत दिन सकेको छैन। चुनावपछि राजनीतिक स्थिरता आउने, लगानीको वातावरण सुधारिने र अर्थतन्त्रले गति लिने अपेक्षा गरिए पनि नेप्से परिसूचक तथा बजार पूँजीकरणमा उल्लेखनीय गिरावट देखिएको छ।

तीन वर्षदेखि आर्थिक सुस्ततासँग जुधिरहेको अर्थतन्त्र गत वर्षको जेनजी आन्दोलनबाट थप प्रभावित बनेको थियो। त्यसपछि निर्वाचनमार्फत नयाँ सरकार गठन भएपछि निजी क्षेत्र, लगानीकर्ता र व्यवसायीहरूले आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने आशा गरेका थिए। विशेषगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकार गठन र अर्थमन्त्रीमा स्वर्णिम वाग्लेको नियुक्तिलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक रूपमा हेरेको थियो।

तर सरकार गठन भएको तीन महिना पुग्दा शेयर बजारले भने उल्टो संकेत दिएको छ। सरकार गठन हुनुअघि २९५० अंकको हाराहारीमा रहेको नेप्से परिसूचक शुक्रबार २६४९ अंकमा झरेको छ। यस अवधिमा बजारले करिब ३०० अंक गुमाएको छ।

यसैगरी, बजार पूँजीकरण पनि ५० खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँबाट घटेर ४५ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ। यस हिसाबले तीन महिनाको अवधिमा लगानीकर्ताको कुल सम्पत्ति करिब ४ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँले घटेको देखिन्छ। प्रतिशतका आधारमा यो करिब ९.५ प्रतिशतको गिरावट हो।

बजार विश्लेषक तथा लगानीकर्ता समूहले पछिल्लो समय सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानका नाममा ठूला लगानीकर्ता र ब्रोकरहरूमाथि निगरानी बढाइएको, लगानीको स्रोतबारे कडाइ गरिएको तथा संस्थागत लगानीकर्तालाई सहज वातावरण नदिइएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार यस्ता गतिविधिले बजारमा मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गरेको छ।

व्यवसायीहरू भने खुलेर सरकारको आलोचना गर्नसमेत हिच्किचाइरहेका छन्। कतिपय व्यवसायीका अनुसार सम्पत्तिको स्रोतबारे व्यापक अनुसन्धान र निगरानीका कारण निजी क्षेत्र त्रसित बनेको छ। उनीहरूले लगानीकर्तामा कानुनी सुरक्षा र विश्वासको वातावरण निर्माण नभएसम्म अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा चलायमान हुन नसक्ने बताएका छन्।