काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा २ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । विभागले पुस मसान्तसम्म ३ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । गत वर्ष पुस मसान्तसम्म विभागले २ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो ।

चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा गत वर्षभन्दा ९.५ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन गरेको विभागले लक्ष्यभन्दा भने २० प्रतिशत कम राजस्व उठाएको हो । अन्त:शुल्क, मुल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र आयकर लक्ष्यभन्दा निकै कम संकलन हुँदा समग्र राजस्व लक्ष्य प्रभावित भएको विभागको भनाई छ । 

आयकरको ४० प्रतिशत किस्ता उठ्ने पुस महिनामा समेत लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न विभाग असफल भएको हो ।

उद्योगी व्यवसायीले अनुमानित वित्तीय विवरण बनाउँदै नाफा गणना गरेर आयकर बापत तिर्नु पर्ने ४० प्रतिशत रकम पुस मसान्तमा ३० प्रतिशत, चैत मसान्तमा र ३० प्रतिशत असार मसान्तमा चुक्ता गर्ने गर्छन् । जसले गर्दा विभागले पुस महिनामा सबैभन्दा धेरै कर उठाउने लक्ष्य राखेको हुन्छ ।

विभागले पुस महिनामा मात्रै १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेकोमा ७१ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन गर्न सकेको छ । गत वर्ष पनि विभागले पुस महिनामा ७१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो ।

विभागका महानिर्देशक मैनाली उपभोग गर्ने जनशक्ति विदेश जाने क्रम बढेकाले लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेको बताउँछन् ।

‘हामीले समग्रमा पोहोरभन्दा करिब १० प्रतिशत बढी राजस्व संकलन गर्न सकेका छौं,’ मैनालीले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘अहिले पनि अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा फर्किसकेको छैन । तर, अर्थतन्त्र चलायमान हुने क्रम बढिरहेकाले आगामी दिनमा राजस्व संकलन बढ्न सक्छ ।’

ठूला करदाता कार्यालय र अन्य कार्यालयले लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न नसक्दा समग्र लक्ष्य प्रभावित भएको हो । पुस महिनामा ५५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको ठूला करदाता कार्यालयले ३६ अर्ब रुपैयाँ र ५४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएका अन्य कार्यालयले ३५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेका छन् ।

सर्बोच्च अदालतले एफपीओको प्रिमियम तथा मर्जर/प्राप्तीको लाभका कर लिने बाटो खुला गरेपछि विभागले पोहर भन्दा २१ अर्ब रुपैयाँ बढी राजस्व उठाउन सकेको हो ।

एफपीओको प्रिमियम तथा मर्जर/प्राप्तीको बार्गेन पर्चेज गेनमा कर तिर्दै शुल्क र जरिवाना छुट दिने सरकारको निर्णय कानून विपरित रहेको र आफूहरुले कर नै तिर्नु नपर्ने दाबी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दायर गरेको रिट सर्बोच्च अदालतले खारेज गरेपछि शुक्रबार र शनिबार मात्रै उक्त शिर्षकमा करिब १४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । From clickmandu