काठमाडौं — एनसेलले २५ वर्षपछि सरकारी स्वामित्वमा जानुपर्ने कानुनी प्रावधान पालना नगरी अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न सरकारले दबाब बढाइरहेको छ। 

सरकारले यस वर्षको सुरुमा एनसेलको स्वामित्व थप पाँच वर्षपछि स्वतः सरकारको हुने सुनिश्चित गरेर मात्र नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, एनसेलले ६ महिनासम्म कुनै प्रतिक्रिया नदिएर अब राजनीतिक दबाब प्रयोग गरेर सो शर्त उल्ट्याउन प्रयास गरिरहेको छ।अनुमतिपत्र नवीकरणको म्याद सकिन दुई हप्ता मात्रै बाँकी हुँदा पनि सरकारले निर्णय गर्न सकेको छैन।

 दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको कुनै पनि दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि त्यसको सम्पूर्ण संरचना, यन्त्र, उपकरण र जग्गा सरकारको स्वामित्वमा जानुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ।मन्त्रिपरिषद्ले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई एनसेलको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नका लागि पाँच वर्षपछि सरकारको स्वामित्वको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने शर्त राख्न निर्देशन दिएको थियो। यस निर्णयअनुसार, एनसेलको स्वामित्व सरकारमा आउने कुनै पनि सम्भावनालाई अवरोध नगरी सेयर स्वामित्व परिवर्तनलाई निषेध गरिएको छ।एनसेलले हालसम्म नवीकरण शुल्कबापत ४ अर्ब रुपैयाँ बुझाइसकेको छ, तर बाँकी १६ अर्ब रुपैयाँ एकमुष्ट तिर्न कठिन भएको भन्दै किस्ताबन्दी सुविधा माग गरेको छ। दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने एनसेललाई बाँकी रकम भदौ १६ भित्र नबुझाए लाइसेन्स खारेज हुने चेतावनी दिएको छ।

 यसका बावजुद, एनसेलले नेपाल टेलिकमको नवीकरण प्रक्रियामा देखिएको भेदभावपूर्ण व्यवहारको विरोध गरिरहेको छ।एनसेलले पहिलो अनुमतिपत्र २०६१ भदौ १६ मा लिएको थियो। यसअघि २०७१ र २०७६ मा अनुमतिपत्र नवीकरण भइसकेको छ। तेस्रो नवीकरणको समयसीमा नजिकिँदै गर्दा एनसेलले आफ्नो पक्षमा लबिङ गर्न प्रयास गरिरहेको छ, जसले गर्दा यो प्रक्रिया झन जटिल बन्दै गएको छ।