काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको प्रभावका कारण करिब दुई महिनादेखि कुनै पनि कम्पनीले नयाँ आइपीओ (प्राथमिक शेयर) निष्कासनको अनुमति पाएका छैनन्। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का अनुसार हाल ७५ वटा कम्पनीले सवा ५४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आइपीओका लागि अनुमति पर्खिरहेका छन्।

गत भदौ १७ गते एसवाई प्यानल नेपालले अन्तिम पटक आइपीओ अनुमति पाएको थियो। त्यसयता कुनै पनि कम्पनीलाई स्वीकृति दिइएको छैन। चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि अहिलेसम्म बोर्डले सागर डिस्टिलरी, श्रीनगर एग्रिटेक र एसवाई प्यानल नेपाल गरी तीन कम्पनीलाई मात्रै अनुमति दिएको छ।

बोर्डका अनुसार हाल पर्खाइमा रहेका ७५ कम्पनीमध्ये सबैभन्दा धेरै ३७ जलविद्युत कम्पनी छन्। ती कम्पनीहरूले १८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबरको आइपीओ निष्कासन अनुमति मागेका छन्। उत्पादन तथा प्रशोधन समूहका १६ कम्पनीले २७ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बराबरको, अन्य क्षेत्रका १० कम्पनीले ३ अर्ब ४३ करोड बराबरको, लगानी समूहका ४ कम्पनीले ३ अर्ब १४ करोड बराबरको र होटल तथा पर्यटन समूहका ४ कम्पनीले १ अर्ब ४२ करोड बराबरको आइपीओ अनुमति मागेका छन्।

यस्तै, विकास बैंक समूहमा हाल साल्पाका विकास बैंक मात्र पर्खाइमा रहेको छ। उसले १७ करोड २३ लाख रुपैयाँ बराबरको आइपीओका लागि निवेदन दिएको छ।

जेनजी आन्दोलनपछि आइपीओ मात्र होइन, हकप्रद शेयर निष्कासन पनि रोकिएको छ। बोर्डले गत भदौ ४ गतेदेखि कुनै पनि कम्पनीलाई हकप्रद शेयर निष्कासनको अनुमति दिएको छैन। यसअघि साउन १५ गते नारायणी डेभलपमेन्ट अन्तिम कम्पनी थियो जसले हकप्रद निष्कासन अनुमति पाएको थियो।

बोर्डका अनुसार हाल बाराही हाइड्रोपावर, सानिमा जिआइसी इन्स्योरेन्स, सीइडीबी होल्डिङ, बुद्धभूमि हाइड्रोपावर, नेपाल ल्युब, मनिखोला हाइड्रोपावर, सगरमाथा जलविद्युत, हिमालयन पावर, प्रभू महालक्ष्मी र युनाइटेड अजोडले हकप्रद सेयर निष्कासनका लागि निवेदन दिएका छन्।