काठमाडौं–कोभिड–१९को कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भिर क्षती पुगेको अवस्थामा यसको पुनरुत्थानका लागि करिब नौ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने एक अध्ययनले देखाएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको एक अध्ययनमा कोडिभपछि लकडाउन र त्यसले अर्थतन्त्रमा सबै क्षेत्रमा पारेको प्रभावलाई न्यूनिकरण गर्न करिब नौ खर्ब रुपैयाँ खर्चिनुपर्ने सुझाब दिएको छ । मुलुकको जिडिपी खरिब ३५ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी रहेको छ । जिडिपीको खरिब एक चौथाईँ बजेट आर्थिक पुनरुत्थानका लागि खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

आयोगले विज्ञहरूको टोली बनाएर कोभिड–१९ को क्षति र स्रोतको आकलनसम्बन्धी अध्ययन गरेको थियो ।
मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२०मा सन् २०२० मा ०.२ प्रतिशत र २०२१ मा ०.६ आर्थिक वृद्धि हुने विश्व बैंकले अनुमान गरेको छ । मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरलाई पुरानै लयमा फर्काएर डबल डिजिटतर्फ उन्मुख गराउन थप स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने सुझाव औंलाइएको छ । सरकारले भने चालु आर्थिक वर्षमा नै ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको भए पनि त्यो असम्भब जस्तो देखिएको छ ।

आयोगका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्रै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ क्षती भएको छ । कोभिडको असरले थला परेको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याएर आर्थिक वृद्धिदरलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउनका लागि पाँच वर्षमा नौ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ थप स्रोत आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

पुनरुत्थान कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्ष एक खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ , दुईदेखि तीन वर्षमा दुई खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ, तीनदेखि पाँच वर्षमा ५ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ चाहिने आंकलन गरिएको छ । कोभिडको खोप आएर जनजीवन सामान्य अवस्थामा फर्किए यो परिवर्तन हुन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ, बहालवाला अधिकारीहरू, पूर्वसदस्य गोविन्द नेपाल र सरोकारवाला विज्ञहरू सम्मिलित टोलीले अध्ययन गरेको हो ।

अध्ययनमा अर्थतन्त्रको अवस्था नाजुक भएकाले औपचारिक रुपमा सार्वजनकि गरिएको छैन । कोरोनाको महामारी नभएको भए गत वर्ष आधारभूत मूल्यमा ६.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने थियो । कोभिडले कृषि, यातायात, सञ्चार, व्यापार, उद्योगधन्दासहित सबैजसो क्षेत्रमा कोरोनाका कारण क्षति पुगेकाले पुनरुत्थानका लागि कार्यक्रम आवश्यक भएको सिफारिस गरिएको छ । कोभिडको कारण सरकारको १५ औं पञ्चवर्षीय योजना पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पतिवेदनले वित्तीय संकट, स्वास्थ्य संकट, मानवीय संकट, आम बेरोजगारी र जलवायु परिवर्तनजन्य संकट प्रकटको बारमो औंल्याएको छ ।