काठमाडौ– खोपको सफल परीक्षण भएका खबरसँगै नेपालमा पनि खोपप उपलब्ध गराउने तयारी भएको छ ।नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणविरुद्धको खोप प्राप्त भएपछि सुरुमा ३ प्रतिशत जनसंख्यालाई उपलब्ध गराउने तयारी भएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) को अगुवाइमा पहिलो चरणमा ३ प्रतिशत जनसंख्यालाई खोप उपलब्ध गराउने तयारी छ । लगत्तै दोस्रो चरणमा १७ थपेर २० प्रतिशत जनसंख्यामा खोप पु¥याउने योजना बनाइएको छ ।

पहिलो चरणामा आउने खोप सुरुमा नौ लाख नेपालीले पाउने भएका छन् । डब्लुएचओ, विश्वव्यापी भ्याक्सिन सञ्जाल ‘गाभी’, महामारीविरुद्धको गठबन्धन ‘सेपी’ को सहकार्यमा उपलब्ध हुने यो सुविधाले नेपालसहित ९२ वटा निम्न तथा मध्यम आय भएका राष्ट्र लाभान्वित हुने छन् । कोभ्याक्सले यो सुविधामा सहभागी राष्ट्रलाई सन् २०२१ को अन्तिमसम्म २ अर्ब डोज खोप खरिद गरी आपूर्ति गर्ने तयारी गरेको छ ।

कोभ्याक्सको खोप डेलिभरी अवधारणाअन्तर्गत खोप पाउने सुरुको ३ प्रतिशत जनसंख्यामा स्वास्थ्य तथा सामाजिक क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिलाई समावेश गरिएको छ । १७ प्रतिशतमा अत्यधिक जोखिममा रहेका प्रौढ पनि पर्छन् । त्यसपछि क्रमशः अन्य उमेर समूहलाई खोप उपलब्ध गराइने तयारी छ । कोभ्याक्सअन्तर्गत सुविधा पाउने अधिकांश देशमा स्वास्थ्यकर्मीको संख्या ३ प्रतिशत रहे पनि नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्ति पुगनपुग १ प्रतिशत मात्र रहेकाले बाँकी २ प्रतिशतमा सामाजिक सेवा क्षेत्र (सोसियल केयर सेटिङ्स) मा पर्ने समूह परिभाषित गरी समावेश गर्नुपर्नेछ ।

पहिलो चरणमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत चिकित्सक र कर्मचारी गरी करिब तीन लाखजनाले यो खोप पाउने निश्चित भए पनि कोभ्याक्सको खोप डेलिभरी अवधारणाअन्तर्गत सामाजिक सेवा क्षेत्रको परिभाषामा पर्ने बाँकी ६ लाखमा ककसलाई समावेश गर्ने भन्ने अझै यकिन हुन सकेको छैन ।

सामान्य हिसाबले पनि नेपालको कुल ३ करोड जनसंख्याको ३ प्रतिशतबराबर ९ लाखजनाले प्रथम चरणमा खोप पाउनेछन् । त्यस हिसाबले स्वास्थ क्षेत्रका सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य कर्मचारीसहित झन्डै ३ लाख जनसंख्याले यो खोप पाउने निश्चितजस्तै छ । पहिलो चरणको खोप वितरणमा हाल प्राविधिक तहमा केही गृहकार्य भए पनि कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत सामाजिक सेवा क्षेत्रको परिभाषामा पर्ने बाँकी ६ लाखमा कसलाई समावेश गर्ने भन्नेमा अझै यकिन हुन सकेको छैन ।

नेपाल सरकारले कोरोना खोप खरिदका लागि अर्थ, स्वास्थ तथा परराष्ट्र मन्त्रालय सम्मिलित एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरिसकेको छ भने कोरोना खोप तथा औषधि खरिद गर्न सहजीकरण गर्न विधेयक पनि गत साता राष्ट्रपतिद्वारा अनुमोदन भइसकेको छ । यसैगरी डब्लुएचओ तथा युनिसेफका विशेषज्ञहरू सम्मिलित कोभिड–१९ सल्लाहकार समूह खोप वितरण योजनामा संलग्न छन् । नेपाल सरकारले १४ वर्षसम्मका बालबालिकाबाहेकको कुल ७२ प्रतिशत जनसंख्यालाई आगामी दुई वर्षमा खोपको व्यवस्था गर्ने प्रारम्भिक लक्ष्य लिएको छ । (श्रीराम सुवेदीले लेखेको खबर आजको नागरिक दैनिकबाट साभार गरेका हौं ।)