काठमाडौं–कोभिड संक्रमण फैलिएपछि सरकारले कठिन अवस्था भए मात्र अस्पताल आउनु भन्यो । अस्पताल आए पनि खर्च आँफैले व्यहोर्नु पर्ने निर्णय ग¥यो । खर्च गर्न सक्ने कोरोनाका कति विरामीले आइसीयू नपाएर ज्यान गुमाए ।

सरकारले कोरोनाको उपचारमा शुल्क लिने निर्णयको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा अदालतले निःशुल्क परीक्षण तथा उपचार गर्नु भन्ने आदेश दिएपछि सरकार फेरी पछि हटेको छ । नागरिकको आवश्यकता अनुसार परीक्षण तथा उपचार नभए पनि चार महिनामा कोरोना नियन्त्रणमा ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार यो वर्ष ६ अर्ब ८१ करोड ५९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । संक्रमित व्यवस्थापन कट्याक्ट ट्रेसिङ, जोखिम भत्ताका लागि १ अर्ब १४ करोड २९ लाख ६ हजार रुपैयाँ, प्रयोगशाला परीक्षणका लागि १ अर्ब १२ करोड ४० लाख र आयसियू, भेन्टिलेटर र औषधि सुदृढीकरणका लागि १ अर्ब २९ करोड ९० लाख रुयैयाँ निकासा भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो रकम स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र माताहतका निकायको मात्र हो ।

सरकारले उपचारमा प्रयाप्त तयारी नगर्दा कोभिडका विरामीले अस्पतालमा बेड पाउन सकेका छैनन् । अहिले परीक्षणको दायरामा पनि घटाइएको छ । यसले संक्रमण दर फैलिएको छ । विशेष गरी उपत्यकामा संक्रमण फैलिएपछि राजधानीका मेयरहरुले फेरी लकडाउन गर्नुपर्ने आवाज उठाउन थालेका छन् ।

सरकारले कोरोना नियन्त्रण, उपचार, परीक्षणको दायरा बढाउन ध्यान नदिएको भन्दै आलोचना भएको छ । संघीय सरकार स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिएर जिम्मेवारीबाट भागेको छ ।