काठमाडौँ — श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा लामो समयदेखि कायम रहेको सिन्डिकेट प्रणाली अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार अब श्रमिकहरूले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत वा सरकारी स्वामित्वका स्वास्थ्य संस्थामार्फत स्वास्थ्य परीक्षण गराउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ अनुसार विदेश जानुअघि श्रमिकले स्वीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट परीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था रहे पनि व्यवहारमा सीमित निजी संस्थामार्फत मात्र सेवा सञ्चालन हुँदै आएको थियो। यसले प्रतिस्पर्धा घटाउने र सेवामा असहजता सिर्जना गर्ने गरेको गुनासो थियो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब इच्छुक स्वास्थ्य संस्थाले आवश्यक मापदण्ड पूरा गरी सूचीकृत हुन सक्नेछन्। मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्था सूचीकरण, नवीकरण तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार थप सरकारी तथा स्वीकृत अस्पताललाई अनुमति दिने प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ। यसबाट सेवा थप पारदर्शी, सुलभ र प्रतिस्पर्धात्मक हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यसअघि मलेसिया र खाडी मुलुक जाने श्रमिकका लागि सीमित संस्थामार्फत मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण हुँदै आएको थियो, जसका लागि करिब ६ हजार ६ सय रुपैयाँ शुल्क लिने गरिएको थियो। नयाँ निर्णयसँगै अब श्रमिकहरूले सहज र सस्तो दरमा सेवा पाउने विश्वास गरिएको छ।

मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेका अनुसार स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाहरूको सूचीकरण खुला गरिनेछ र प्रक्रिया पूरा गर्ने सबै योग्य संस्थालाई समावेश गरिनेछ।