काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जासम्बन्धी नियममा ठूलो परिवर्तन गरेको छ। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०८१ संशोधन गर्दै मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जाको सीमा हटाएको हो।

यसअघि शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक कर्जा सीमा २५ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको थियो। नयाँ व्यवस्थापछि अब यस्तो सीमा रहने छैन।

त्यसैगरी, राष्ट्र बैंकले संगठित संस्थाका शेयर, डिबेञ्चर तथा अन्य लगानीसम्बन्धी व्यवस्था पनि लचक बनाएको छ। नयाँ प्रावधानअनुसार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो लगानी ६ महिना वा सोभन्दा बढी अवधिको लागि मात्र गर्न पाउनेछन्। कुनै पनि किसिमको प्रबन्धबाट संगठित संस्थाको शेयरमा अल्पकालीन लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत नभएका संगठित संस्थाका शेयर वा डिबेञ्चरमा लगानी गरेमा त्यस्तो लगानी गरेको मितिले ३ वर्षभित्र सूचीकृत नभए, लगानी बराबरको रकम सञ्चित मुनाफाबाट खर्च गरी लगानी समायोजन कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ। उक्त कोषमा रहेको रकम शेयर वा डिबेञ्चर सूचीकृत नभएसम्म उपयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले यसअघि तोकेको अर्को प्रावधान पनि हटाएको छ। खरीद भएको एक वर्ष व्यतित भएका लगानीमध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा प्राथमिक पूँजीको २० प्रतिशतसम्म मात्र बिक्री गर्न पाइने व्यवस्था अब हटाइएको छ।