काठमाडौं– आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय समानीकरण अनुदान मार्फत ३ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी पाउने भएका छन् । राजस्व बाँडफाँटका माध्यमबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा प्रदेश र स्थानीय तहले करिब १ खर्ब ६० रुपैयाँ पाउँदा वित्तीय समानीकरण अनुदान मार्फत पनि केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ पठाउने अनुमान गरेको छ ।
२०८२÷८३ देखि २०८६÷८७ सम्मका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँटको विस्तृत आधार र ढाँचा स्वीकृत गरेको थियो ।
सोही बैठकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि तल्ला सरकारलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँटको हिस्साको अनुमानित रकम समेत स्वीकृत गरेको हो । साथै आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने न्यनुतम, सुत्रमा आधारित र कार्यसम्पादनमा आधारित वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम समेत स्वीकृत गरेको थियो ।
सोही स्वीकृत सीमा अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले राजस्व बाँडफाँट मार्फत ७८ अर्ब ८ करोड ५० लाख रुपैयाँ र प्रदेश सरकारहरुले पनि ७८ अर्ब ८ करोड ५० लाख गरि १ खर्ब ५६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ अनुमान सरकारले गरेको छ ।
संघीय सरकारले उठाउने राजस्वमध्ये आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्तःशुल्कबाट उठेको राजस्व बाँडफाँट गरिन्छ । यसरी उठेको राजस्वका ७० प्रतिशत हिस्सा संघले राख्छ भने र बाँकी ३० प्रतिशतमा प्रदेश र स्थानीय तहमा १५÷१५ प्रतिशतका दरले बाँडफाँट गरिन्छ ।
सोही आधारमा आगामी आर्थिक वर्षमा सकारले अनुमनित राजस्वबाट सुत्रका आधारका प्रदेश सरका र सबै स्थानिय तहले पाउने अनुमानित रकम सार्वजनिक गरेको हो ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले २०८२÷८३ देखि २०८६÷८७ सम्मका लागि राजस्व बाँडफाँटका लागि नेपाल सरकारलाई ११ फागनमा सिफारिस गरेको थियो । त्यसलाई १८ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा संघीय विभाज्य कोषबाट बाँडफाँट हुने राजस्वको अनुमानित रकम समेत स्वीकृत गरेको हो ।
७ वटा प्रदेश सरकारमध्ये राजस्व बाँफाँडबाट सबैभन्दा धेरै कोशी प्रदेशले १२ अर्ब ३९ करोड ६० लाख पाउने अनुमान छ । त्यस्तै मधेस प्रदेश सरकारले १२ अर्ब ३५ करोड ८४ लाख पाउँदा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ११ अर्ब ८६ करोड ५६ लाख पाउनेछ।