अबदेखि विद्युत उत्पादन नगरी जलविद्युत कम्पनीहरूले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (IPO) ल्याउन नपाउने नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डमा यसबारे छलफल सुरु भइसकेको भए पनि ठोस निर्णय भने अझै नभएको स्रोतले जनाएको छ। अर्थ मन्त्रालय र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको सिफारिसपछि बोर्डले प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको आर्थिक सुधार कार्ययोजनामा यस्तो व्यवस्था स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ। चुडामणि पौडेलको संयोजकत्वमा तयार भएको सो कार्ययोजनामा आगामी दुई वर्षभित्र नयाँ नीति लागू गर्न सिफारिस गरिएको छ। त्यसैले तत्काल यो नियम कार्यान्वयनमा नआउने बताइएको छ।

हाल बोर्डले ६५ प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा गरेपछि मात्र जलविद्युत कम्पनीहरूलाई IPO जारी गर्न अनुमति दिँदै आएको छ। अबको नीति पूर्ण रूपमा उत्पादनपछि मात्र IPO जारी गर्न दिने गरी आउने संकेत देखिएको छ। यसबीचमा IPO अनुमतिको लागि बोर्डमा निवेदन दिएका कम्पनीहरूलाई भने हालको नियमअनुसार नै अनुमति दिने बताइएको छ। अहिले ३६ वटा जलविद्युत कम्पनीहरूले करिब १७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बराबरको IPO निष्कासनका लागि अनुमति मागेका छन्।

यस्ता कम्पनीहरूले विद्युत उत्पादन नगरी IPO निष्कासन गर्ने क्रम बढेपछि आलोचना बढेको थियो। धितोपत्र बोर्डले समेत हालै ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका धेरैजसो जलविद्युत कम्पनीलाई सूचीबाट हटाएको छ। यसै कारण जलविद्युत कम्पनीका प्रवर्द्धकहरू भने सरकारको नीतिमा असन्तुष्ट देखिएका छन्।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था नेपाल (IPPAN) का उपाध्यक्ष उत्तम लामाले यस्तो नीति जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी जुटाउने कामलाई अवरुद्ध बनाउने बताए। उनका अनुसार सरकारले नीतिगत निर्णय गर्दा पर्याप्त अध्ययन नगरी लिएको छ, जसले पूँजी बजारमा पनि असर पार्नेछ।

यता सरकारले भने आयोजनाहरु पूर्ण नहुँदै प्रवर्द्धकले IPO मार्फत रकम उठाएर, लकइन अवधि सकिएपछि साधारण लगानीकर्तालाई घाटामा पारेर बाहिरिने प्रवृत्ति बढेको भन्दै यसमा कडाइ गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। हाल बोर्डले संस्थापक सेयरधनीलाई लकइन खुलेपछि पनि विद्युत उत्पादन नभएसम्म सेयर बिक्री गर्न नपाउने नीतिलाई अझै कडाइका साथ लागू गर्दै आएको छ।