काठमाडौं - मुलुकको विकासका लागि बजेट अभाव भइरहेको अवस्थामा सरकारले विनियोजित रकम पनि खर्च गर्न चुकेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विकास खर्च (पुँजीगत खर्च) का लागि विनियोजित १ खर्ब २९ अर्ब ४४ करोड रूपैयाँ खर्च हुन सकेन। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार ३ खर्ब २ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा मंगलबारसम्म १ खर्ब ७२ अर्ब ९ करोड रूपैयाँ मात्र खर्च भएको छ, जुन कुल बजेटको ५७.१५ प्रतिशत हो।

नागरिक विकासका लागि बजेट अभावमा भौंतारिइरहेको अवस्थामा पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु दुःखद हो। चालु आवमा सरकारको कुल खर्च ७७.५१ प्रतिशत भए पनि पुँजीगत खर्चको अवस्था निकै कमजोर देखिएको छ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सूचना अधिकारी ओमप्रसाद रिजालका अनुसार आवश्यक पूर्व तयारी नगरी बजेट विनियोजन गर्दा खर्च हुन सकेको छैन। कर्मचारीको उदासीनता, आयोजना लागि जमिन अधिग्रहण प्रक्रियामा ढिलाइ, निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्तीलगायत कारणले बजेट खर्च गर्न नसकिएको हो।

राजस्व संकलनमा पनि सरकार असफल

सरकारले चालु आवका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रूपैयाँको बजेट ल्याएको भए पनि अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत १५ खर्ब ३० अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको थियो। यस्तै, चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड रूपैयाँ राखिएकोमा असार २५ गतेसम्म ९ खर्ब ९८ अर्ब ९७ करोड रूपैयाँ मात्र संकलन भएको छ। यसले करिब ४ खर्ब रूपैयाँको कमी देखिएको छ।

वैदेशिक अनुदान र ऋण लिनेमा पनि असफलता

सरकारले चालु आवमा ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख रूपैयाँ विदेशी अनुदान लिने लक्ष्य राखेको थियो, तर मंगलबारसम्म २ अर्ब ७५ करोड रूपैयाँ मात्र अनुदान आएको छ। विकास परियोजनाहरू निर्धारित समयमा सम्पन्न नहुँदा अनुदान नआएको विज्ञहरू बताउँछन्। वैदेशिक ऋणको संशोधित अनुमान १ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड रूपैयाँ रहेको छ।