काठमाडौं–भैरहवाको पाँच तारे होटल टाइगर प्यालेसमा सञ्चालित क्यासिनोलाई लाइसेन्स दिन ढिलाई गर्दा करिब ४ सय जनाको रोजगारी धरापमा परेको छ । पर्यटन विभागले होटल टाइगर वानमा क्यासिनो सञ्चालनकालागि  प्रिलाइसेन्स दिएको भए पनि पूर्ण लाइसेन्स नदिँदा क्यासिनो सञ्चालन हुन सकेको छैन । विभागले कानुनी प्रक्रिया पुरा गरी गत असार २८ गते पूर्व स्वीकृतको पत्र प्रदान गरेको थियो ।

होटल परिसरमा रहेको क्यासिनो सञ्चालन गर्दै आएको कम्पनी बन्द भए पछि नयाँ कम्पनीबाट लाइसेन्सको प्रक्रिया अघि बढाए पनि विभागले लाइसेन्स दिन ढिलाई गरेको छ । लाइसेन्स पाउन ढिलाई भए पछि त्यहाँ कार्यरत करिब ४ सय जना बेकामे भएका छन् । टाइगर वान प्रालिले रुपन्देहीमा सञ्चालन गर्दै आएको टाइगर प्यालेस रिसोर्टमा एसएचएल मेनेजमेन्ट सर्भिसेज प्रालिले क्यासिनो सञ्चालन गर्दै आएको थियो । एसएचएल मेनेजमेन्ट सर्भिसेज प्रालिमा सिल्भल हेरिटेज प्रालिको ९० प्रतिशत र टाइगर काठमाडौं इन्भेष्टमेन्ट प्रालिको १० प्रतिशत शेयर रहेको थियो । पुरानो एसएचएल मेनेजमेन्ट सर्भिसेज प्रालि बन्द भए पछि कानुनी प्रक्रिया पु¥याएर रोयल टाइगर रिक्रिएसन प्रालिले लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएको थियो ।

एसएचएल मेनेजमेन्ट सर्भिसेज प्रालि बन्द भए पनि उक्त कम्पनीमा १० प्रतिशत सेयर रहेको समूहले नयाँ लाइसेन्स रोक्नका लागि संस्कृती, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री पाण्डेदेखि पर्यटन विभागका महानिर्देशक रुद्र पण्डितलाई दबाब दिँदै आएको छ । लाइसेन्स रोक्नका लागि मन्त्री पाण्डे र विभागका महानिर्देशक पण्डित विरुद्धमा विभिन्न सञ्चार माध्यममा गलत प्रचार गरे लाइसेन्स रोक्न प्रयास गरिरहेको छ । पुरानो कम्पनी बन्द भए पछि टाइगर काठमाडौं इन्भेष्टमेन्टका सञ्चालक बताउने सुनिलजंग रायमाझीले लाइसेन्स रोक्नका लागि अदालत पनि पुगेका थिए । 

टाइगर प्यालेसका सञ्चाकलले क्यासिनोको लाइसेन्सको जरिवाना र रोयल्टी बापतको बक्यौता रकम करिब ५० करोड रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएका छन् । उक्त रकम एचएसएल मेनेजमेन्ट सर्भिसेज प्रालिमा सेयर भएको काठमाडौं इन्भेष्टमेन्टले तिनुपर्ने भए पछि काठमाडौं इन्भेष्टमेन्टका सञ्चालक सञ्चितकृष्ण श्रेष्ठले टाइगर प्यालेसका सञ्चालकलाई लिखित रुपमा उक्त कम्पनी हस्तान्त्ररण गरेका थिए । श्रेष्ठले हस्तान्तरण गरेको कम्पनी विभिन्न बहाना बनाएर सुनिलजंग रायमाझीले लिएर अहिले क्यासिनाको लाइसेन्स रोक्न लागि परेका छन् । क्यासिनोको लाइसेन्स रोक्न माग गर्दै रायमाझीले पाटन पाटन उच्च अदालत, ललितपुरमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उच्च अदालतले लाइसेन्स वितरण रोक्नु नपर्ने फैसला गरे पछि रायमाझीले सबै निकायलाई प्रभावित गरेर क्यासिनोको नयाँ लाइसेन्स रोक्न प्रयत्न गर्दै आएका छन् । 

रायमाझीले आँफूले सेयर खरिद गरेका सञ्चितकृष्ण श्रेष्ठसँग सेयर माग्न जानुपर्नेमा लाइसेन्स रोक्नका लागि अदालतदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रभावित पार्ने प्रयास गरेका छन् । लाइसेन्स रोक्न माग दाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेको भए पनि अदालतले लाइसेन्स वितरण रोक्नु नपर्ने आदेश गरको थियो । अदालतबाट आफ्नो पक्षमा फैसला नभए पछि अख्तियार दुरपयोग अनुसन्धान आयोगमा आँफैले बेनामे उजरी हालेर अख्तियारमा दबाब दिएर पत्र पठाउन लगाएको पाइएको छ । कमिसनका लोभमा लाइसेन्स वितरण गर्न खोजेको भन्दै सञ्चार माध्यमलाई गलत सूचना दिएर प्रभावित गरेका छन् । 

स्वदेशमा पुँजी अभावले विदेशी लगानी ल्याउनका लागि विभिन्न प्रयत्न गर्दै आएपनि टाइगर प्यालेसको लगानीलाई निरुत्साहित गर्न खोज्ने स्वार्थ समूहले विभिन्न दबाब दिएर लाइसेन्स रोक्न खोज्दै आएका छन् । अष्ट्रेलियन कम्पनी सिल्भर हेरिटेज ग्रुप लिमिटेडले सञ्चालन गर्दै आएको टाइगर प्यालेसमा एउटा स्वार्थ समूहले विदेशी कम्पनीलाई विभिन्न दुःख दिएर नेपालबाट बाहिरिने निर्णयमा पुग्यो । विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालका केही विचौलियाले दुःख दिँदै आएका छन् ।  पाँचतारे स्तरको टाइगर प्यालेस रिसोर्ट हत्याउन एउटा समूह सक्रिय भएर उक्त कम्पनीलाई नेपालबाट लखेट्ने प्रयास गरेका थियो ।

स्वार्थ समूहले विभिन्न दुःख दिए पछि विदेशी कम्पनीले होटल सञ्चालन गर्न नसके पछि गैर आवासीय नेपालीको समूहले किनेको हो । आफ्नो जन्मभूमिमा रोजगारी सृजना लगायतका केही काम गर्नुपर्छ भनेर टाइगर प्यालेसलाई गैर आवासीय नेपाल संघ अमेरिकाका पूर्व अध्यक्ष बुद्धि सुवेदी, गैर आवासीय नेपाली कुल आचार्य, गैर आवासीय नेपाली संघ क्यानाडाका पूर्व अध्यक्ष दीपक गौतम लगायतले टाइगर प्यालेस खदिर गरेर सञ्चालन गर्दा उक्त स्वार्थ समूहले दुःख दिने प्रयास गरिरहेको थियो ।