काठमाडौं–निजी क्षेत्रले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)लाई कार्यान्वयनमा ल्याउन लविङ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, नेपाल उद्योग परिषंघका अध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवाल, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गरी कार्यान्वयन गर्न माग गरेका हुन् । एमसिसी अन्तर्गतका आयोजना कार्यान्वयन हुँदा मुलुकलाई आर्थिक लाभ हुने निजी क्षेत्रका तीन वटै संस्थाको निष्कर्ष छ ।

एमसिसी अन्तर्गतका आयोजना सुरु भएको पाच वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्थाले विकास सुशासनका लागि समेत नमुना बन्न सक्ने बताएका छन् । युरोप, एसिया, ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकाका ३० भन्दा धेरै मुलुकमा एमसिसि अन्तर्गत परियोजना निर्माण भइसकेकाले नेपालमा पनि सहज कार्यान्वयन हुनेमा निजी क्षेत्र विश्वस्त रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘पूर्वाधार विकास, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका कुनै पनि क्रियाकलाप प्रभावित हुनु हुँदैन भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ,’ तीन संस्थाका अध्यक्षले भनेका छन् । नेपाल र एमसीसी बीच सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा भएको सम्झौताअनुसार विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र सडक मर्मतको काम अभैm अघि बढ्न सकेको छैन । संघीय संसदबाट सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने पूवसर्त पूरा नभएका कारण द्वीपक्षीय सम्झौता भएको चार वर्षसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको छैन । मुलुकको विकासमा रणनीतिक महत्व राख्ने विद्युत प्रसारण लाइन र सडक मर्मत आयोजना समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न सक्दा उच्च आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पुग्ने निजी क्षेत्रको बुझाई छ ।

कोभिड–१९ को महामारीपछि अर्थतन्त्रको सुधारका लागि पर्याप्त लगानी आवश्यक भएको र दीर्घकालमा विद्युत निर्यात एवं प्रविधि हस्तान्तरणको अवसर एमसिसीबाट प्राप्त हुने सम्भावना भएकाले राष्ट्रिय हित हेरी संसदबाट तत्काल पारित गरी कार्यान्वयन गर्न सरकार सहित अन्य दल समक्ष आग्रह गरेका छन् । कोभिड–१९ ले सिर्जित परिस्थितिका कारण आन्तरिक स्रोत खुम्चिएको र वैदेशिक सहायता पनि अपेक्षाकृत बढन नसकेको अवस्थामा ५० करोड अमेरिकी डलरको सहायता नेपालका लागि महत्वपूर्ण हुने विश्वास लिएका छन् ।