सरकारले अबदेखि आयोडिनयुक्त नुनको कारोबार निजी क्षेत्रलाई समेत खुला गर्ने निर्णय गरेको छ। हालसम्म साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले मात्रै आपूर्ति गर्दै आएको सुपथ मूल्यको नुन अब निजी उद्योगी तथा व्यापारीले पनि उत्पादन, आयात, वितरण र बिक्री गर्न सक्नेछन्। यसबारे स्पष्ट प्रावधानसहित २२ वैशाखमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भइसकेको छ, जसले १ साउनदेखि कार्यान्वयनमा आउने व्यवस्था गरेको छ।

आयोडिनयुक्त नुन (उत्पादन तथा बिक्री–वितरण) ऐन, २०५५ अनुसार अब कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले अनुमति लिएर नुनको कारोबार गर्न सक्नेछन्। ऐनको दफा ४, ५ र ७ मा कारोबार अनुमति प्रक्रिया र निकायको व्यवस्था गरिएको छ। अब साल्ट ट्रेडिङलाई पनि त्यही प्रक्रिया अनुसार निवेदन दिनुपर्नेछ।

यो निर्णय चार वर्षअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नीति दोहोर्‍याइएको हो, जसमा उद्योगी मोतीलाल दुगडको चासो रहेको बताइएको छ। विगतमा दुगडले सेन्चुरी ब्रान्डमार्फत खुद्रा मूल्यमा नुन बजारमा ल्याइसकेका थिए, जुन साल्ट ट्रेडिङको तुलनामा महँगो थियो। साथै व्यापारी शशिकान्त अग्रवाल र दीपक मल्होत्राले पनि नुन कारोबारमा चासो देखाएका थिए।

हालसम्म ६२ वर्षदेखि देशका दुर्गम क्षेत्रमा समेत निरन्तर र सुपथ मूल्यमा नुन आपूर्ति गर्दै आएको साल्ट ट्रेडिङले भने यस्तो निर्णय अनावश्यक भएको प्रतिक्रिया दिएको छ। सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ब्रजेश झाका अनुसार, कर्पोरेसनले ६ महिनाका लागि मौज्दात राखेर सरकारको निगरानीमा कारोबार गरिरहेको छ।

तर, कांग्रेसले भने यस निर्णयको कडा विरोध जनाएको छ। आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभाग प्रमुख गुरु बरालले सरकारको आलोचना गर्दै दैनिक उपभोग्य वस्तु निजी हातमा दिनु जनस्वास्थ्य र आर्थिक हितविरुद्ध भएको बताएका छन्। कांग्रेसले ०७८ सालमा पनि माओवादी, एमाले, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चासँग मिलेर यस्तो निर्णयको विरोध गरेको थियो।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने नुनमा रहेको आयोडिनको मात्राबारे उठेका गुनासो सम्बोधन गर्न ऐन ल्याइएको बताएको छ। प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न होइन, गुणस्तर सुधारका लागि यो कानुन ब्युँताइएको हो।

नुन आपूर्तिका लागि स्थापना गरिएको साल्ट ट्रेडिङले अहिले आयो, भानु र शक्ति ब्रान्डका नुन बिक्री गर्दै आएको छ। सहरी क्षेत्रमा आयो नुन प्रतिकेजी २६ रुपैयाँमा, तराईमा शक्ति नुन १८ रुपैयाँमा र दुर्गम क्षेत्रमा भानु नुन ९ रुपैयाँमा उपलब्ध गराइँदै आएको झाको भनाइ छ।

यसबीच सर्वोच्च अदालतले २०६१ सालमै नुन जस्ता अत्यावश्यक वस्तुको सुनिश्चित आपूर्ति सरकारको जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै, निजी क्षेत्रलाई कारोबार अनुमति नदिनु उपयुक्त भएको निर्णय गरिसकेको थियो। त्यही कारण विगतमा पनि निजी उद्योगीको आग्रह अस्वीकार भएको हो। Today Naya Patrika daily