काठमाडौं – चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्न अर्थ मन्त्रालय असफल भएको छ। गत वर्ष १० खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको थियो। तर, चालु वर्षको पहिलो पाँच महिनामा सरकारले गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा जम्मा ६.१२ प्रतिशत मात्र बढी राजस्व संकलन गर्न सकेको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पाँच महिनामा कुल ४ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा ३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको थियो। राजस्व संकलनमा कमजोर देखिएको अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक र बाह्य ऋण संकलन भने तीव्र बनाएको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा मात्रै २ खर्ब रुपैयाँ ऋण लिइसकिएको छ।

राजस्व संकलन र विकास खर्च दुवैमा कमजोर देखिएको अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक गतिविधि बढाउन पनि आवश्यक कदम चाल्न सकेको छैन। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र अर्थसचिव रामप्रसाद घिमिरेले विषयगत मन्त्रालयसँग समन्वय गरी खर्चलाई गति दिन नसकेको आरोप लागेको छ। राजस्व सचिव दिनेश घिमिरे र अन्य महाशाखा प्रमुखहरूले पनि राजस्व र पुँजीगत खर्च बढाउने ठोस रणनीति दिन नसकेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा कुल ५ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा २३ प्रतिशत बढी हो। तर, यो खर्च मुख्यत: चालु खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनमा सीमित छ। पुँजीगत खर्च भने ४० अर्ब ८० करोड रुपैयाँमा मात्र सीमित छ। गत वर्ष सोही अवधिमा पुँजीगत खर्च ३६ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ थियो।

निर्माण क्षेत्र झन् ठूलो समस्यामा

निर्माण क्षेत्रलाई सरकारले समयमा भुक्तानी गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रको सुस्तता थप गहिरिएको छ। काम सम्पन्न गरिसकेका निर्माण व्यवसायीहरूले भुक्तानी नपाउँदा बैंकिङ क्षेत्र समेत दबाबमा परेको छ। अर्थ मन्त्रालयले ठेक्का सम्झौता, म्याद समाप्त भइसकेका आयोजनाहरू र रातो किताबमा समावेश नभएका योजना भुक्तानीमा नीतिगत निर्णय गर्न नसकेको आरोप छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायीलाई साँवा-ब्याज भुक्तानी गर्न म्याद थप गरेर मंसिर मसान्तसम्मको समय दिएको थियो। तर, सरकारले समयमै भुक्तानी गर्न नसकेपछि धेरै व्यवसायी कालोसूचीमा पर्ने जोखिममा छन्। अर्थ मन्त्रालयले समस्याग्रस्त ठेक्काहरू समाधान गर्न ठोस निर्णय लिन नसकेको र नेतृत्व तहमा जिम्मेवारी वहन गर्ने इच्छाशक्ति नदेखिएको निर्माण क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले आरोप लगाएका छन्।

‘पुराना ठेक्काका समस्याहरू समाधान नगरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु असम्भव छ,’ एक सरकारी स्रोतले भन्यो, ‘अर्थमन्त्री र अर्थसचिवले नीतिगत निर्णय गर्न ढिलाइ गर्दा समस्या झन् गहिरिंदै गएको छ।’