काठमाडौँ - नेपालमा सार्वजनिक ऋणको आकार लगातार बढिरहेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को पहिलो महिना साउनमा मात्रै ४१ अर्ब रुपैयाँ थपिएर कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ७२ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

सार्वजनिक व्यवस्थापन कार्यालयले जनाए अनुसार, असार मसान्तसम्म तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ३ अर्ब ९० करोड र बाह्य ऋण १२ खर्ब ६८ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ छ। यस अवधिमा कुल सार्वजनिक ऋणको ४३.३४ प्रतिशत कुल ग्राहस्थ उत्पादन (GDP)को आधारमा छ।

साउन महिनामा सरकारलाई ४३ अर्ब ५९ करोड ऋण प्राप्त भएको छ, जसमा आन्तरिक ऋण ४० अर्ब र बाह्य ऋण ३ अर्ब ५९ करोड छ। चालु आर्थिक वर्षमा ऋण सेवा खर्च ४ खर्ब २ अर्ब विनियोजन गरिएको छ, जसमा साउन महिनासम्म २३ अर्ब १८ करोड ९९ लाख भुक्तानी भइसकेको छ।

सरकारको कुल बजेट १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रहेको छ, जसमा पुँजीगत खर्चको लागि ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड र वित्तीय व्यवस्थापनको लागि ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड विनियोजन गरिएको छ।

प्रतिव्यक्ति ऋण हिस्सा ८४ हजार ७ सय ७२ रुपैयाँ पुगेको छ, जसले जनसंख्याको आधारमा देशको ऋणको भारलाई स्पष्ट पार्दछ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार, पछिल्ला वर्षहरूमा ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी दायित्व निरन्तर बढ्दै गएको छ, जसले गर्दा सरकारले पुँजीगत खर्चभन्दा वित्त व्यवस्थापनमा बढी बजेट छुट्याउन बाध्य भएको छ।